दलहरू आफ्नै अडानमा,
मुलुकले प्रधानमन्त्री नपाउने भो

राजनीतिक दलका नेताहरुले प्रधानमन्त्रीको चालु निर्वाचनको प्रक्रियालाई उपयुक्त विकल्पका माध्यमबाट अन्त्य गराइ राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न सकिने बताएका छन्। तर नेताहरुले आ आफ्ना दलका अडानलाई भने कायमै राखेका छन्। आगामी भदौ २ गते हुने पाँचौ पटकको प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा पनि कुनै पनि उम्मेदवारले विजय हासिल गर्ने सम्भावना नरहेको सन्दर्भ आइतबार र सोमबार छुट्टाछुट्टै कार्यक्रमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) का नेताहरुले सेना र हतियारको व्यवस्थापन गरी नागरिक पार्टी नबनेसम्म माओवादीको नेतृत्व स्वीकार नगर्न बताएका छन्।
एमाले संसदीय दलको वैठकले आगामी प्रधानमन्त्रीको चुनाव अघि नै दुबै उमेद्वारलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । वैठकले प्रधानमन्त्रीको चुनाव भएको खण्डमा तटस्थ रहने' केन्द्रीय कमिटीको निर्णयमा रहिरहन आग्रह गर्ने भएको छ । यो निर्णयपछि बुधबार हुने प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन अनिर्णित हुने सम्भावना बढेको छ । आज बिहान संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको वैठकले दुईवटा निर्णय गरेको छ । दोस्रो निर्णयमा संविधान सभा नियमावली संशोधन गर्न हस्ताक्षर सहित सभामुखलाई आग्रह गर्ने भनिएको छ । वैठकमा २१ जना सभासद्ले आफ्नो विचार राखेका थिए । त्यहाँ बोल्ने अधिकांश सभासद्ले एमालेको कसैलाई समर्थन नगर्ने अडान यथावत राख्नुपर्ने बताएका थिए ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्कमल दाहालले राष्ट्रिय सहमतिको आह्वान गर्दै एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई तीने बुँदे पत्र पठाएका छन् । सोमबार माओवादी मुख्यालय पेरिसडाँडमा बसेको पदाधिकारी बैठकले सहमतीको लागि आह्वान गर्दै पत्र पठाउने निर्णय गरेको उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । पत्रमा सहमतिको वातावरण बने उम्मेदवारी फिर्ता लिन तयार रहेको उल्लेख गरिएको उनले बताए । साथै माओवादी ठूलो पार्टी भएकाले उसकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार गठन हुनुपर्ने उनको जिकीर थियो । पत्रमा शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया सफल पार्ने विश्वसनीय वातावरण निर्माण भएमा उम्मेदवारी फिर्ता लिने उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय सहमतीका आधार नामक पत्रमा भनिएको छ 'हाम्रो पार्टीले सहमतीय आधारमा राष्ट्रिय संयुक्त सरकार गठन गर्न त्यसका लागि सबै राजनीतिक दलसँग छलफल तयार छौं ।' साथै सभासद रामकुमार शर्मालाई भारतीय राजदूतावासका कर्मचारीले धम्क्याएको सम्बन्धमा मंगलवार दूतावासमा विरोध ज्ञापन पत्र बुझाउने समेत निर्णय गरेको छ ।